बूंदी ( नीरज गौड़ ) राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रांत कार्यालय पर शुक्रवार को माननीय शिक्षा मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की।
शिक्षक संघ राष्ट्रीय नैनवा के मिडिया प्रभारी पंकज जैन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने विभाग में कॉउंसलिंग पद्दति को युक्ति युक्त बनाने के साथ 72 घण्टे पूर्व रिक्त पद दर्शाने, माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न,अवकाश के दिन कार्य करने पर क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग की। प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने आरजीएचएस नियम संशोधन के साथ ही विभाग में लंबित समस्त संवर्गो की डीपीसी कर रिक्त पदों को अविलंब भरने,शिक्षक प्रशिक्षण का पंचांग जारी करने, टीएसपी से नॉन टीएसपी में शारिरिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष के समायोजन की मांग रखी साथ मे संस्कृत शिक्षा में शाला दर्पण को पूर्ण रूप से अपडेट करने हेतु स्कूल लॉगिन, आफिस लॉगिन हेतु एनआईसी से समन्वय करने का आग्रह किया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने एवम प्रतियोगी परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न प्रवेशिका 10 वी तक पूछे जाए।संस्कृत शिक्षा में नए आयाम स्थापित करने पर चर्चा हुई।
प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ अरूणा शर्मा ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, आरकेएसएमबीके की जटिलताओं को दूर कर अन्य विकल्प की बात रखते हुए नवीन क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद स्वीकृत करने एवम नवगठित जिलों में विकल्प के आधार पर जिला परिवर्तन पर वरिष्ठता विलोपित न करने का आग्रह किया।प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अविलंब लागू कर उसी अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण करने,प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने एवम राष्ट्र नायकों को पाठ्यक्रम में स्थान देने के सुझाव के साथ ही शिक्षक समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने का सुझाव दिया। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनते हुए स्टाफिंग पैटर्न, डीपीसी करने कॉउंसलिंग पद्दति को युक्तियुक्त बनाने, टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजन,शिक्षक प्रशिक्षण पंचांग बनाने के साथ नव गठित जिलों के विषय मे सरकार द्वारा जिलों की समीक्षा के बाद निर्णय करने व वर्तमान प्रकिया को स्थगित करने के साथ अधिकांश बिंदुओं पर सहमति देते हुए अपनेअधिकारियों को उक्त सभी समस्याओं को तुरंत निस्तारण हेतु प्रक्रिया में लिए जाने के निर्देश दिए।
